क्या है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ?
भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ते फ्रॉड पर काबू पाने के लिए एक सराहनीय बिल पास किया है. भारत में बढ़ रहे ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड को मध्य नजर रखते हुए यह बिल सरकार लाई है. ऑनलाइन गेमिंग के चलते लोगों को भारी मात्रा में पैसे का नुकसान होता है. साथ ही सटेबाजी में लिप्त हो जाते हैं. आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पेस किए. यह बिल पास भी हो गया है. आगे आप इस बिल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे.
मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हुआ. एक दिन पहले ही लोकसभा में यह बिल पास किया गया. इस दिल को लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य है फाइनेंशियल फ्रॉड लोगों को सट्टेबाजी से बचाना. और सटेबाजी से . साथ ही ऑनलाइन गेमिंग में लगने वाले पैसों को रोकना है.
Real Money Game क्या है?
Real money game उन सभी गेम्स को कहा जाता है जो ऑनलाइन पैसे लगाकर सैटबाजी गेम खेलने और पैसे जीतने का लालच देता है. लालच में आकर लोग अधिक मात्रा में पैसे लगा देते हैं. गेम हार जाने के बाद उनको पैसे का नुकसान हो जाता है. साथ ही इससे फाइनेंशियल फ्रॉड भी बढ़ रहा है. BGMI, GTA, Call of Duty या Free Fire इस कैटेगरी के खेल रियल मनी गेम मे नहीं आते हैं.
बिल की खास बातें
बिल में online money Gaming के एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगा दिया गया है. यदि कोई व्यक्त एड को दिखाता है या इस एड को प्रमोट करवाता है. तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही होगी. बाजार में जितने भी ऑनलाइन गेमिंग है और सट्टेबाजी को प्रमोट कर रहा है उसको सरकार ने बैन लगा दिया है. Online money gaming को प्रमोट करने पर 3 साल की जेल हो सकती है. और एक करोड रुपए का जुर्माना भरना होगा. कोई व्यक्ति online money gaming में पैसें का लेन देन करते हैं 3 साल की सजा और एक करोड़ रुपये का जुर्माना होगा. यदि ज्यादा बार व्यक्ति अपराध करते हुए पाया जाता है. तो 3 से 5 साल की जेल 2 करोड रुपए का जुर्माना भरना होगा.
Shaadi.com के फाउंडर ने बिल को क्रिटिसाइज किया
Shaadi.com के फाउंडर और सीईओ अनुपम मित्तल ने बिल की आलोचना की है. अनुपम मित्तल ने linkedin पर एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने शराब पर पाबंदी लगाई. क्या लोगों ने उसे पीना बंद किया? भारत में अभी-अभी रियल मनी गेमिंग पर बैन लगा दिया. यह सेक्टर एक झटके में खत्म हो गया. Real money gaming से सालाना 27 करोड़ रुपये की GST आती थी. 10.000 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू आता है. Online money gaming प्लेटफॉर्म को बंद कर देने से सरकार का राजस्व कम होगा.